कुश्ती का नया दौर: पेरिस के ज़ख्म, संगठन की उलझन और लॉस एंजिल्स की चुनौती

पेरिस ओलंपिक की मैट से जो सवाल उठे थे, वे आज भी भारतीय कुश्ती के हर निर्णय के पीछे खड़े हैं। अगस्त 2026 में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया। उसी सप्ताह विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल तक पहुँचीं, लेकिन वजन सीमा से कुछ सौ ग्राम अधिक पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दी गईं। एक ही टूर्नामेंट में देश ने अपनी कुश्ती परंपरा की ताकत और उसकी प्रणालीगत कमजोरी, दोनों को एक साथ देखा। अब जब लॉस एंजिल्स 2028 का चक्र शुरू हो चुका है, यह समझना जरूरी है कि भारतीय कुश्ती वास्तव में कहाँ खड़ी है और उसे क्या बदलना है।

पेरिस की बैलेंस शीट

कुल मिलाकर पेरिस अभियान को सफल या असफल, किसी एक खाँचे में नहीं डाला जा सकता। छह पुरुष फ्रीस्टाइल और छह महिला फ्रीस्टाइल वर्गों में भारत की भागीदारी अपेक्षा से कम रही—कई वर्गों में कोटा ही हासिल नहीं हुआ। जहाँ पहलवान पहुँचे, वहाँ कुछ ने प्रभावित किया, कुछ शुरुआती दौर में बाहर हो गए। परिणाम यह रहा कि एक कांस्य पदक और कई 'करीब पहुँचकर चूक गए' कहानियों के साथ टीम स्वदेश लौटी।

दीपक पुनिया 86 किलोग्राम में अपनी अपेक्षित लय हासिल नहीं कर सके। रवि दहिया, जो टोक्यो 2026 में रजत लाए थे, पेरिस के लिए क्वालीफाई ही नहीं कर पाए—घरेलू ट्रायल में अमन सहरावत ने उन्हें रोक दिया। बजरंग पुनिया भी ओलंपिक कोटा हासिल करने से चूक गए। महिला वर्ग में अंतिम पंघाल, रीतिका हुड्डा और निशा दहिया ने कोशिश की, पर दबाव के क्षणों में अनुभव की कमी साफ झलकी। निशा दहिया क्वार्टरफाइनल में चोट के कारण लड़ाई पूरी नहीं कर सकीं। यह तस्वीर बताती है कि भारत की गहराई—यानी हर वर्ग में दो-तीन अंतरराष्ट्रीय स्तर के विकल्प—अभी विकसित नहीं हुई है।

विनेश का मामला और उसके सबक

विनेश फोगाट का प्रकरण केवल एक खिलाड़ी की निराशा नहीं, बल्कि पूरे सपोर्ट सिस्टम का सामूहिक विफलता-प्रमाण है। तीन अभियानों में लगातार दुर्भाग्य और संघर्ष के बाद जब वे फाइनल में पहुँचीं, तब अगली सुबह का वजन उनके खिलाफ फैसला कर गया। किसी भी शीर्ष स्तर के पहलवान के लिए प्रतियोगिता के दौरान वजन प्रबंधन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है—जिसमें पोषण विशेषज्ञ, फिज़ियोथेरेपिस्ट, तरल-इलेक्ट्रोलाइट प्रबंधन और बारीक निगरानी शामिल होती है। भारतीय व्यवस्था में यह जिम्मेदारी अक्सर कोच और खिलाड़ी के अनुभव पर छोड़ दी जाती है।

इससे तीन चीजें सामने आती हैं। पहली, राष्ट्रीय शिविरों में वैज्ञानिक सहयोग की संरचना अधूरी है। दूसरी, प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता की कमी है—यह स्पष्ट नहीं होता कि किस अधिकारी ने किस सलाह पर क्या कदम उठाया। तीसरी, खिलाड़ी अपील के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहुँचे, पर अंतिम निर्णय अपरिवर्तनीय रहा। सबक साफ है: भविष्य में वजन प्रबंधन को एक अलग, प्रमाणित प्रोटोकॉल के रूप में लागू करना होगा, जिसमें हर चरण का लिखित रिकॉर्ड हो और जिम्मेदारी तय हो।

अमन सहरावत: नई पीढ़ी का चेहरा

इस निराशा के बीच अमन सहरावत एक ठोस राहत थे। हरियाणा के झज्जर जिले से निकले इस युवा पहलवान ने घरेलू ट्रायल में अनुभवी रवि दहिया को हराकर अपनी जगह बनाई और पेरिस में कांस्य पदक जीता। उनकी खासियत है तेज़ी और लगातार हमले—वह रुकते नहीं, टाई-अप से तुरंत निकलकर अंक बटोरते हैं। कम उम्र में ओलंपिक पदक का मतलब है कि 2028 तक उनके पास तीन-चार साल का शिखर काल होगा।

लेकिन एक सितारे से टीम नहीं बनती। अमन के साथ चुनौती यह है कि उनके वर्ग (57 किग्रा) में विकल्प सीमित हैं और उन पर लगातार प्रतियोगिता का बोझ पड़ेगा। उन्हें चुनिंदा टूर्नामेंट में उतारना, चोट प्रबंधन और तकनीकी विविधता—जैसे पैर के हमलों के खिलाफ रक्षा—पर काम करना अगली प्राथमिकता होनी चाहिए।

महिला कुश्ती: प्रगति और ठहराव

भारतीय महिला कुश्ती की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह अब 'कुछ गिनी-चुनी प्रतिभाओं' का खेल नहीं रही। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के गाँवों और कस्बों से लड़कियाँ मैट पर आ रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जो लंबे समय में मजबूत आधार देगी।

पर ठहराव भी दिखता है। राष्ट्रमंडल और एशियाई स्तर पर पदक आते हैं, लेकिन विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक के क्वार्टरफाइनल से आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। कारण तकनीकी है—यूरोपीय और जापानी पहलवान ग्राउंड कुश्ती, पैर के हमलों की रक्षा और 'पैसिव' स्थिति में अंक बटोरने में ज्यादा मुकम्मल हैं। भारतीय महिला पहलवान अक्सर स्टैंडिंग कुश्ती में मजबूत होती हैं, पर मैट पर नीचे जाने के बाद विकल्प कम हो जाते हैं। इसके लिए विशेषज्ञ विदेशी स्पारिंग पार्टनर और नियमित अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर जरूरी है।

संगठनात्मक उलझन जो खत्म नहीं हुई

2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन भारतीय खेल प्रशासन के इतिहास के सबसे कठिन दौरों में से एक था। इसके बाद राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया गया, खेल मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया, भारतीय ओलंपिक संघ ने एक तदर्थ समिति बनाई, और अंतरराष्ट्रीय निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी निलंबन लगाया। इसके बाद नए पदाधिकारियों के चुनाव, उनके निलंबन, फिर बहाली—नीतिगत रूप से यह दौर कभी स्थिर नहीं हुआ।

इस अनिश्चितता का सबसे बड़ा शिकार खिलाड़ी हुए। जब यह तय नहीं होता कि चयन समिति कौन बनाएगा, ट्रायल किस नियम से होंगे और कोच की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर होगी, तब तैयारी का चक्र टूटता है। कई पहलवानों को कुछ ही महीनों में अलग-अलग मानकों पर ट्रायल देने पड़े। अंतरराष्ट्रीय निकाय की शर्तें स्पष्ट थीं—साफ-सुथरा संविधान, समयबद्ध चुनाव और खिलाड़ियों की भागीदारी—पर इन्हें लागू करने की रफ्तार धीमी रही।

समाधान तकनीकी और स्पष्ट है: चयन नियम पहले से प्रकाशित हों, ट्रायल की प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्ड हो, चयन समिति में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व हो, और शिकायत निपटान के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय तंत्र हो। राजनीति से ऊपर उठकर एक स्थिर, पेशेवर महासंघ ही दीर्घकालिक समाधान है।

वजन वर्ग और ओलंपिक नियमों की समझ

पेरिस प्रकरण ने यह भी याद दिलाया कि कुश्ती के नियम बहुत कड़े हैं। ओलंपिक में पुरुष फ्रीस्टाइल के छह वर्ग हैं—57, 65, 74, 86, 97 और 125 किलोग्राम—जबकि महिला फ्रीस्टाइल में 50, 53, 57, 62, 68 और 76 किलोग्राम। ग्रेको-रोमन में 60, 67, 77, 87, 97 और 130 किलोग्राम। हर वर्ग में एक देश से एक ही पहलवान जा सकता है, इसलिए घरेलू प्रतिस्पर्धा उतनी ही कड़ी होती है जितनी अंतरराष्ट्रीय।

वजन नापने के नियम भी सख्त हैं—आम तौर पर सुबह एक बार वजन, और फिर शुरुआती दौर के बाद अगली सुबह। यानी एक ही दिन में दो-तीन मुकाबले जीतने के बाद भी शरीर को अगले दिन की सीमा में लौटाना पड़ता है। यही वह बिंदु है जहाँ वैज्ञानिक सहयोग निर्णायक हो जाता है। जिन देशों के पास पूर्णकालिक पोषण विशेषज्ञ और रिकवरी स्टाफ हैं, वे इस चुनौती को प्रबंधित कर लेते हैं; जहाँ यह व्यवस्था नहीं है, वहाँ प्रतिभा अकारण खत्म हो जाती है।

कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ की खाई

भारतीय कुश्ती की ताकत उसके अखाड़े और परंपरागत गुरु-शिष्य परंपरा रही है। यह परंपरा अनुशासन और परिश्रम सिखाती है, पर आधुनिक खेल विज्ञान की जरूरतें अलग हैं। आज शीर्ष स्तर पर जरूरत है—बायोमैकेनिक्स विशेषज्ञ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, रिकवरी और नींद विशेषज्ञ, और वीडियो-आधारित प्रतिद्वंद्वी विश्लेषण।

कई राष्ट्रीय शिविरों में कोच की भूमिका एक साथ कई जिम्मेदारियाँ निभाने की रही है—तकनीक, फिटनेस, वजन, मनोबल, सब कुछ। यह दीर्घकाल में टिकाऊ नहीं। सुधार की दिशा यह होनी चाहिए कि हर शीर्ष पहलवान के लिए एक व्यक्तिगत सहयोग दल हो, जिसमें मुख्य कोच, फिज़ियो, पोषण विशेषज्ञ और विश्लेषक शामिल हों, और उनकी जवाबदेही स्पष्ट हो।

ग्रासरूट: ताकत और असमानता

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश के अखाड़े भारतीय कुश्ती का असली इंजन हैं। यहाँ से हर साल सैकड़ों बच्चे मैट पर आते हैं, और मुकाबला इतना कड़ा है कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचना ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन इस ताकत के साथ असमानता भी है—कुछ राज्यों में सुविधाएँ बेहतर हैं, कुछ में नहीं; ग्रामीण प्रतिभाओं तक पोषण और चिकित्सा सहायता पहुँचाना अभी भी चुनौती है।

जूनियर और अंडर-23 स्तर पर प्रदर्शन संतोषजनक रहा है, पर जूनियर पदक का सीनियर पदक में बदलना स्वतः नहीं होता। इसके लिए एक स्पष्ट 'ट्रांज़िशन पाथवे' चाहिए—जिसमें जूनियर पदक विजेता को दो साल तक नियोजित अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर, विदेशी प्रशिक्षण शिविर और सीनियर स्तर की शारीरिक तैयारी मिले। बिना इस पुल के प्रतिभाएँ बीच में ही छूट जाती हैं।

वित्तपोषण: पैसा है, नियोजन कम

लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना और राज्य सरकारों की खेल नीतियों के जरिए पैसा उपलब्ध है, और पेरिस चक्र में कई पहलवानों को विदेशी प्रशिक्षण मिला। समस्या धन की कमी नहीं, बल्कि उसके उपयोग की योजना है। खर्च अक्सर प्रतियोगिता-केंद्रित होता है, जबकि लंबी अवधि की तैयारी में निवेश—जैसे स्थायी स्पारिंग पार्टनर, आधुनिक जिम, चिकित्सा सुविधा—कम होता है।

एक व्यावहारिक सुधार यह हो सकता है कि शीर्ष 15-20 पहलवानों के लिए चार साल का व्यक्तिगत रोडमैप बने, जिसमें हर साल का लक्ष्य, टूर्नामेंट कैलेंडर और आवश्यक सहयोग स्पष्ट हो। इससे संसाधनों का बिखराव रुकेगा और जवाबदेही बढ़ेगी।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य: प्रतिस्पर्धा और कड़ी हुई

वैश्विक स्तर पर कुश्ती का मानक लगातार ऊँचा हो रहा है। ईरान पुरुष फ्रीस्टाइल में गहराई के मामले में अग्रणी है; जापान, विशेषकर महिला वर्ग में, तकनीकी रूप से सबसे आगे; अमेरिका के पास मजबूत कॉलेज प्रणाली और शारीरिक तैयारी का फायदा है; रूस और पूर्व सोवियत देश ग्रेको-रोमन और तकनीकी कुश्ती में प्रभावी बने हुए हैं। इसके अलावा क्यूबा, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश सीमित संसाधनों में भी लगातार पदक जीत रहे हैं।

इसका मतलब है कि केवल मेहनत से पदक नहीं मिलेगा। प्रतिद्वंद्वी-विशिष्ट रणनीति, नियमों की बारीक समझ और 'करीबी मुकाबले' जीतने की क्षमता—यही अंतर तय करती है। भारत को अपने पहलवानों को हर साल कम से कम दो-तीन शीर्ष अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में उतारना होगा, ताकि मैट का दबाव आदत बने।

ग्रेको-रोमन: अनदेखा हिस्सा

भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी रणनीतिक चूक ग्रेको-रोमन है। इस शैली में पैर पकड़ने की अनुमति नहीं होती और पूरा खेल ऊपरी शरीर के नियंत्रण, पकड़ और फेंक पर आधारित होता है। भारत इस वर्ग में लगातार कमजोर रहा है, जबकि ओलंपिक में इसके भी छह पदक हैं।

यहाँ निवेश की जरूरत साफ है—विशेषज्ञ विदेशी कोच, अलग प्रशिक्षण केंद्र, और ग्रेको-रोमन को फ्रीस्टाइल से अलग पहचान। यदि अगले चक्र में दो-तीन ग्रेको पहलवान विश्व स्तर पर पहुँच जाएँ, तो पदक की संभावना का दायरा अपने आप बढ़ जाएगा।

लॉस एंजिल्स 2028 का रोडमैप

अगले तीन वर्षों के लिए चार प्राथमिकताएँ तय की जा सकती हैं। पहली, प्रशासनिक स्थिरता—एक स्पष्ट, पारदर्शी और निरंतर चयन प्रणाली, जिस पर खिलाड़ियों का भरोसा हो। दूसरी, खेल विज्ञान—हर शीर्ष पहलवान के लिए व्यक्तिगत सहयोग दल और वजन प्रबंधन का प्रमाणित प्रोटोकॉल। तीसरी, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर—नियोजित टूर्नामेंट कैलेंडर, विदेशी स्पारिंग पार्टनर और नियमित विदेशी शिविर। चौथी, गहराई का निर्माण—हर वर्ग में कम से कम दो अंतरराष्ट्रीय स्तर के विकल्प, ताकि किसी एक के चोटिल होने पर चक्र न टूटे।

इसके साथ एक और बात जरूरी है—पूर्व पहलवानों को प्रशासन और कोचिंग में व्यवस्थित रूप से शामिल करना। जिन्होंने मैट पर दबाव झेला है, वे निर्णय लेने में अधिक व्यावहारिक हो सकते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय कुश्ती के पास वह सब है जो सफलता के लिए चाहिए—परंपरा, प्रतिभा, लोकप्रियता और संसाधन। जो कमी है, वह है स्थिरता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पेरिस ने दोनों सबक एक साथ दिए: एक युवा पहलवान ने दिखा दिया कि सही अवसर मिलने पर पदक संभव है, और एक अनुभवी पहलवान का अयोग्य होना याद दिला गया कि व्यवस्था की एक छोटी चूक पूरे सपने को मिटा सकती है। लॉस एंजिल्स तक का समय कम नहीं है, पर यदि प्रशासनिक उलझनें जारी रहीं और वैज्ञानिक सहयोग नहीं जुड़ा, तो अगला चक्र भी उसी तरह बीतेगा जैसे पिछले कुछ बीते हैं। बदलाव की शुरुआत मैट से नहीं, मीटिंग रूम से करनी होगी।